भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े बदलाव के लिये पीएम नरेन्द्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये भू-संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति कार्ड वितरण करने की योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना का शुभारंभ करने के अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी कुछ लाभार्थियों से बात भी करेंगे।इस अवसर पर केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम की शुरूआत 11:00 बजे होगी।
केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की ओर से शुरू की गई यह एक खास योजना है. इसके बारे में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल, 2020 को घोषणा की थी. इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ‘रिकॉर्ड ऑफ राइट्स’ देने के लिए संपत्ति कार्ड का वितरण किया जाना है.
इस योजना के तहत देश के 6 राज्यों के 763 गांवों के लोग इस योजना का लाभ उठायेंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश के 346, हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100, मध्य प्रदेश के 44, उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक के 2 गांव शामिल होंगे।
इस योजना का क्रियान्वयन 4 वर्ष में चरणबद्ध ढंग से किया जाएगा. इसे 2020 से 2024 के बीच पूरा किया जाना है और देश के 6.62 लाख गांवों को कवर किया जाना है. इसमें से एक लाख गावों को आरंभिक चरण (पायलट फेज) में 2000-21 के दौरान कवर किया जाएगा. इस आरंभिक चरण में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक के गांवों के साथ-साथ पंजाब तथा राजस्थान के सीमावर्ती कुछ गांव शामिल होंगे.
