केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद के पटल पर आम बजट पेश करेंगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बजट में इस बार किसानों के लिए कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठन के विरोध का मुद्दों इस दिनों सुर्खियों में छाया हुआ है। ऐसे में केंद्र सरकार किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा सकती है।
बजट सत्र के पहले दिन 29 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि यह दशक भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने कहा था कि ‘मेरा मानना है कि हम लोगों की आकांक्षा की पूर्ति के लिए अपना योगदान देने में पीछे नहीं रहेंगे।’ पीएम ने बजट सत्र की शुरुआत के मद्देनजर यह भी कहा कि पहली बार वित्त मंत्री को कोरोना वायरस महामारी के बीच वित्तीय पैकेजों की घोषणा करने के लिए कई मिनी बजट पेश करने पड़े। ‘
तादाद में देश के मतदाता खासकर मध्यम वर्गीय लोगों इनकम टैक्स में छूट बढ़ाने को लेकर निर्मला सीतारमण की ओर देख रहा है। हालांकि, कोरोना संकट की वजह से आर्थिक क्षेत्र में छाई सुस्ती की वजह से आयकर में फिलहाल कोई बड़ी राहत देना वित्त मंत्री के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक सरकार इनकम टैक्स में करदाताओं को 50,000 से 80,000 तक राहत दे सकती है। ज्यादा छूट देने के लिए नई रीजीम स्लैब में बदलाव कर सकती है।
लोगों का कहना है कि अगर मकान खरीदारों को टैक्स छूट और ज्यादा लोन जैसी सुविधाएं दी जाती है तो रियल स्टेट पटरी पर लौट सकता है। लोगों का मानना है कि सरकार बजट में ऐसा कुछ करेगी जिससे इस सेक्टर को भी राहत मिले और लोग घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित हों। सस्ती आवासीय परियोजनाओं के लिए सस्ती दरों पर कर्ज मुहैया कराना भी बेहतर होगा। सरकार इस संबंध में भी दिशा-निर्देश जारी कर सकती है।
