सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसानों के आंदोलन पर चिंता व्यक्त की।मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल (एजी) के.के. वेणुगोपाल से कहा, स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट में मामले की आखिरी सुनवाई 17 दिसंबर को हुई थी. कोर्ट ने उस दिन किसान को सड़क से हटाने की मांग करने वाली याचिकाओं के साथ उन याचिकाओं को भी जोड़ दिया था, जिनमें कृषि कानूनों को चुनौती दी गई है. कोर्ट ने जाड़े की छुट्टियों के बाद आगे सुनवाई की बात कही थी.
आज चीफ जस्टिस ने कहा, ”हम चाहते थे कि बातचीत से गतिरोध दूर हो, लेकिन इतने दिनों में कोई तरक्की नहीं हुई है.” इस पर केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि बातचीत से हल की उम्मीद नज़र आ रही है. इसलिए सरकार ने अब के याचिकाओं पर अब तक जवाब दाखिल नहीं किया है.
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