पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को दुष्कर्मियों के रासायनिक बंध्याकरण (नपुंसक बनाने) और यौन हमलों के मामलों की तेजी से (फास्ट ट्रैक) सुनवाई संबंधी कानून को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी। यह फैसला संघीय मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया जहां कानून मंत्रालय ने प्रस्तावित अध्यादेश का मसौदा पेश किया।
जियो टीवी की खबर के अनुसार संघीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया जिसमें कानून मंत्रालय ने बलात्कार रोधी अध्यादेश का मसौदा प्रस्तुत किया. हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गयी है. मसौदे में पुलिस व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका बढ़ाना, बलात्कार के मामलों में तेजी से सुनवाई करना और गवाहों का संरक्षण शामिल है.
खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री खान ने कहा कि यह गंभीर मामला है और इस मामले में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने कहा, ”हमें अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित माहौल बनाना होगा.”प्रधानमंत्री ने कहा कि बलात्कार पीड़िताएं बिना डर के शिकायतें दर्ज करा सकेंगी और सरकार उनकी पहचान छिपाकर रखेगी.
