महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में सीबीआई को राज्य में दी गई जांच की सामान्य अनुमति वापस ले ली है. अब सीबीआई को अगर राज्य में किसी मामले की जांच करनी है तो पहले उसे राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी. इस मामले में अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान सामने आया है.
प्रदेश की महाविकास आघाड़ी सरकार को आशंका थी कि केंद्र सरकार टीआरपी घोटाला मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप सकती है। इसलिए प्रदेश सरकार ने महाराष्ट्र में बिना अनुमति के सीबीआई जांच पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। गुरुवार को विधानभवन परिसर में पत्रकारों से प्रदेश के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि राज्य में टीआरपी (टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स) घोटाला मामले की जांच मुंबई पुलिस कर रही है। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह का टीआरपी घोटाला सामने आया है।
देशमुख ने कहा, टीआरपी केस में यूपी में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करने की आशंका है. अब सीबीआई को जांच के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी. पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, सिक्कम जैसे कई राज्यों में यह फैसला पहले लिया जा चुका है, क्योंकि उन्हें भी सीबीआई के राजनीतिक इस्तेमाल का डर है.
