केरल सरकार ने सब्जियों के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने का फैसला लिया है। इसी के साथ केरल सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय करना वाला पहला राज्य बन गया है। सब्जियों का यह न्यूनतम या आधार मूल्य, उनकी उत्पादन लागत से 20 प्रतिशत अधिक होगा।
मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने यह योजना एक नवंबर से लागू होगी। उन्होंने कहा कि यह पहला मौका है जब केरल में उत्पादित 16 किस्मों की सब्जियों के लिए आधार कीमत तय की गई थी। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य की ओर से यह पहली ऐसी पहल है, जो किसानों को राहत और आर्थिक मदद देगी।
सबसे पहले इस योजना के बारे में जानना जरूरी है। आपको बता दें कि केरल देश का पहला राज्य है, जहां किसानों के लिए फल-सब्जियों के न्यूनतम दाम (एमएसपी) तय किए गए हैं। यह दाम उत्पादन लागत से 20 फीसदी अधिक होंगे। फिलहाल सरकार ने 16 फल और सब्जियों के दाम तय किए हैं। इसके अलावा खाने-पीने की 21 चीजों पर एमएसपी तय की गई है।
यह योजना राज्य में 1 नवंबर से लागू होगी। इस दौरान अन्य सब्जियों के दाम भी तय कर दिए जाएंगे। इस योजना से 15 एकड़ तक खेती करने वाले किसानों को फायदा होगा। क्योंकि ऐसे किसानों के उत्पादों को बेचने के लिए राज्य में एक हजार स्टोर भी खोले जाएंगे। केरल की इस पहल के बाद पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों में भी किसान इस तरह की योजना को लागू करने की मांग करने लगे हैं।