पाकिस्तान ने गिलगित-बाल्टिस्तान के दर्जे को बढ़ाकर इसे एक पूर्ण प्रांत बनाने का फैसला किया है। पाक मीडिया में गुरुवार को एक वरिष्ठ मंत्री के हवाले से दी गई रिपोर्ट में यह बात कही गयी। जबकि भारत पहले ही पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में यह बता चुका है कि केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर, लद्दाख समेत गिलगित-बाल्टिस्तान के क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग हैं।
मंत्री अली अमीन गंडापुर ने कहा कि गिलगित-बाल्टिस्तान को नेशनल असेंबली और सीनेट समेत सभी संवैधानिक संस्थाओं में पर्याप्त नुमाइंदगी दी जाएगी. मंत्री ने कहा, “सभी पक्षकारों से विचार-विमर्श के बाद संघीय सरकार ने गिलगित-बाल्टिस्तान को संवैधानिक अधिकार देने पर सैद्धांतिक सहमति जताई है.
चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीसीई) के तहत मोकपोंदास विशेष आर्थिक क्षेत्र पर भी काम शुरू किया जाएगा. हमारी सरकार ने वहां के लोगों से किए गए वादे को पूरा करने का फैसला किया है.”
उन्होंने कहा, ‘क्षेत्र को दिए जाने वाले गेंहू पर सब्सिडी और कर छूट तब तक जारी रहेगी, जब तक वहां के लोग अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते. पिछले 73 सालों से गिलगित-बाल्टिस्तान के लोगों को वंचित रहना पड़ा है
