नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों की जिद अब उच्चतम न्यायालय पहुंच गई है। सरकार के साथ कई चरणों की बैठक के बाद भी नतीजा नहीं निकल पाया। गतिरोध बरकरार है। किसान कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं, तो सरकार कुछ सुधार की बात स्वीकार गतिरोध बरकरार.
केंद्र सरकार के साथ अगले दौर की बातचीत 15 जनवरी को होनी है। किसान संगठनों ने एलान किया है कि 26 जनवरी से पहले उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं तो वो गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन किसान को सड़क से हटाने की मांग करने वाली याचिकाओं के साथ उन याचिकाओं को भी जोड़ दिया था, जिनमें कृषि कानूनों को चुनौती दी गई है. कोर्ट विवाद के हल के लिए कमिटी बनाने समेत कानून पर रोक लगाने के मुद्दे पर भी विचार कर सकता है.
चीफ जस्टिस ने कहा था, ”हम चाहते हैं कि बातचीत से गतिरोध दूर हो. अगर सरकार बताती है बातचीत सही दिशा में चल रही है, तो सुनवाई को टाल दिया जाएगा.” किसान आंदोलन से जुड़ी पल-पल की अपडेट्स के लिए बने रहिए एबीपी न्यूज़ पर.
