जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के अंत के बाद सरकार का एक और फैसला लागू हो गया है। दो दिन पूर्व अधिसूचित भूमि कानून के बाद अब जम्मू-कश्मीर में देश के किसी भी हिस्से में रहने वाला इंसान जमीन खरीद सकता है। भले ही इस फैसले को लेकर देश के अन्य हिस्सों में खुशी दिखती हो, लेकिन कश्मीर घाटी की तमाम राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि इससे जम्मू-कश्मीर पर ‘FOR SALE’ वाला टैग लग जाने वाला है।
नए कानून के खिलाफ में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के कार्यकर्ताओं ने आज यानी गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। पीडीपी कार्यकर्ताओं के हिरासत में लिए जाने को लेकर महबूबा मुफ्ती का गुस्सा फूटा है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि अगर इतनी ही ताकत है तो चीन को निकालो, जिसने लद्दाख की जमीन खाई है।
पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा, ‘पीडीपी कार्यकर्ता शांतिपूर्वक भाजपा सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर की जमीन को लूटने के लिए पारित भूमि कानून के खिलाफ विरोध कर रहे थे। हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और मुझे उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई। न तो सिविल सोसायटी और न ही राजनेता यहां बात कर सकते हैं, पूरे जम्मू-कश्मीर को जेल में बदल दिया गया है।’
विरोध करने वालों में जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी शामिल हैं, जिनका कहना है कि अगर ऐसा होता है तो इससे जम्मू-कश्मीर के डेमोग्राफी पर असर पड़ेगा। दूसरी ओर केंद्र के फैसले का विरोध चाहे जितना हो, लेकिन ये सच है कि बीते 50 साल से अभी अधिक समय से राज्य की डेमोग्राफी में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है।
