देश के कई राज्यों में महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार तेज है। इस दौरान जिन राज्यों में कोरोना से हालात बिगड़े हुए, उन राज्यों की देश की शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को सुनवाई हुई।
कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों से रिपोर्ट ली थी और कड़े निर्देश भी जारी किए थे. इसके चलते बीमारी को नियंत्रण में रखने में काफी मदद मिली थी. आज लंबे अरसे बाद मामला कोर्ट में लगा. कोर्ट ने ज्यादातर राज्य सरकारों की तरफ से हलफनामा दाखिल न होने पर असंतोष जताया.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और असम में कोविड-19 महामारी की बढ़ती भयावहता के बीच कोविड -19 रोगियों के समुचित उपचार और अस्पतालों में कोरोना रोगियों के शवों के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार मामले पर सुनवाई के दौरान जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्यों सरकारों को फटकारते हुए कोरोना से निपटने के लिए उठाए कदमों को स्टेटस बताने को कहा है।
सुनवाई के दौरान सबसे पहले बारी आई दिल्ली सरकार की. जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने यह कहा कि दिल्ली में पिछले 2 हफ्ते में हालात बहुत बिगड़े हैं. कोर्ट जानना चाहता है कि दिल्ली सरकार स्थिति से निपटने के लिए क्या कर रही है?
