नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने रविवार को अचानक कैबिनेट मीटिंग बुलाकर संसद भंग करने का निर्णय लिया है. पीएम केपी शर्मा ओली सुबह ही कैबिनेट की सिफारिश को लेकर राष्ट्रपति के पास पहुंचे जिसमें संसद को भंग करने की बात कही गई है.
रविवार सुबह केंद्रीय मंत्रिमंडल की इमरजेंसी मीटिंग के बाद बाद पीएम केपी शर्मा ने राष्ट्रपति के पास संसद को भंग करने की सिफारिश भेजने का फैसला किया. जबकि नेपाल के संविधान में इस तरह की कोई कल्पना नहीं की गई है. बता दें, नेपाल मे दो सदन है, प्रतिनिधिसभा और राष्ट्रीयसभा. लेकिन सरकार बनाने के लिए प्रतिनिधिसभा में बहुमत जरुरी होता है.
ओली पर संवैधानिक परिषद अधिनियम से संबंधित एक अध्यादेश को वापस लेने का दबाव था. इस अध्यादेश को मंगलवार को जारी किया गया था और उसी दिन राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने मंजूरी भी दे दी थी. ओली ने जब रविवार सुबह 10 बजे कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई थी, तो काफी हद तक उम्मीद की जा रही थी कि यह अध्यादेश को बदलने की सिफारिश करेगी. लेकिन ओली सरकार ने संसद को ही भंग करने का फैसला ले लिया.
